केंद्र और किसानों के बीच अगली बैठक 22 जनवरी को होगी

नई दिल्ली:

सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि सरकार नी-डेढ़ साल के लिए कृषि कानूनों को ठंडे बस्ते में डालने के लिए तैयार है और इसे सुप्रीम कोर्ट को बताएगी। सूत्रों ने कहा कि किसान यूनियनें प्रस्ताव पर विचार करेंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते एक सुनवाई में कृषि कानूनों पर रोक लगाने का आदेश दिया था जो दो महीने तक चलने की उम्मीद है, जबकि एक विशेष समिति सभी पक्षों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करती है।

नौ राउंड की बैठक अनिर्णायक रहने के बाद निर्णय आया।

सरकार और किसानों के बीच लगभग दो महीने से कृषि कानूनों का विरोध करने वाली अगली बैठक 22 जनवरी को होगी।



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